उत्तराखण्डः समान नागरिक संहिता को संस्तुति हेतु कमेटी गठन को राज्यपाल की मंजूरी
देहरादून। उत्तराखण्ड में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानून की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से सम्बन्धित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख-रखाव और संरक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति के गठन की शुक्रवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस संदर्भ में शुक्रवार शाम एक समिति की घोषणा की है। यह समिति इस सम्बन्ध में राज्य की परिस्थितियों के अनुसार अपनी संस्तुति देगी। सूत्रों ने बताया कि इस समिति की अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी। इस समिति में सेवानिवृत न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्त आई०ए०एस० और सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय सदस्य होंगे। इस समिति के लिए संदर्भ की शर्तों एवं अन्य शर्तो का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।