कोरोना संकटः आपदा को अवसर में बदलना हमारा लक्ष्यः मुख्यमंत्री

देहरादूनः कोरोना वाइरस (कोविड-19) ने सारी दुनिया के समाने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। इन चुनौतियों से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। अगर ऐसी स्थिति आगे भी बनी रहती है तो यह राज्य के लिए हितकर होगा। वहीं दूसरी ओर कोरोना राज्य के लिए कई अवसर भी लाया है।

प्रदेश में इस आपदा के दौरान रिवर्स पलायन हुआ है। जो सुखद बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस आपदा को अवसर में बदलना उनकी सरकार का लक्ष्य है। लिहाजा रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के लिए सरकार ने ठोस योजना बनाने की पहल कर दी है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय इलाकों को फिर से आबाद कर उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। इसके लिए सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में सुविधाएं देने का खाका खींच दिया है जिस पर उन्होंने अपने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की।

नये रास्तों से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

प्रदेश में लाॅकडाउन से उपजी परिस्थितयों और आगामी कार्ययोजना पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी मंत्री परिषद के साथ चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री रावत ने अपने सहयोगियांे से इस आपदा को अवसर में बदलने पर मंथन किया। मंत्री परिषद के सदस्यों ने भी आपदा से उपजी परिस्थिति और भविष्य की योजनाओं पर अपने सुझाव रखे। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह आपदा हमारे के लिये चुनौति है लेकिन कई अवसर भी लाई है। लिहाजा हमें इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक में आपदा से बदले हालात में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने और उसे मजबूती प्रदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यस्था को मजबूत करने के लिए हमें नये तरीके और नये संसाधन जुटाने होंगे।

पलायन आयोग तैयार करे रिपोर्ट

उन्होंने आपदा के समय बड़ी तादाद में घर लौटे लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि रिवर्स माइग्रेशन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकता है। लिहाजा भविष्य की योजनाएं इसे ध्यान में रखकर बनाई जायेगी। इसके लिए उन्होंने पलायन आयोग को एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि आयोग घट लौटे लोगों से वार्ता कर तथा उनके सुझाव मांग कर रिपोर्ट तैयार करे। वहीं उन्होंने घर लौटै लोगों को बेहत्तर संसाधन और सुविधांए उपलब्ध कराकर यहां रोजगार सृजन करने की बात कही। जिससे पर्वतीय क्षेत्र में पलायन रोका जा सकेगा।

कालाबाजारी पर सख्त हो कार्यवाही

मंत्री परिषद की बैठक में कालाबाजारी पर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि आपदा के दौरान जो लोग खाद्यान्न की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के व्यापक हित में भी कई निर्णय लिए गए हैं जिससे किसान, उद्यमी, व्यवसाय एवं आम उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं लाॅकडाउन के दौरान सरकार द्वारा सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी विभाग अपने स्तर से किसी भी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं कर सकेंगे।

जनसहयोग की अपील

बैठक में सीएम मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक सहयोग के लिए जागरूता की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से हम प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए भी कार्ययोजना बना सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में तैनात सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख की सम्मान निधि की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो इससे संबंधित प्रकरणों को देखेगा तथा किसी अनहोनी की स्थिति में उनके आश्रितों को यह धनराशि प्रदान करने की संस्तुति करेगी।