संकटः मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची श्रीदेव सुमन विवि की शिकायक, कोविड नियमों की अंदेखी का आरोप
टिहरी/उत्तरकाशी। उत्तराखंड श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया है। आये दिन विवि में कोविड-19 को लेकर खासा चर्चा में है। कभी विवि में कोविड-19 के दौरान बैक डोर से कर्मचारियों की भर्ती की चर्चा होती है तो अभी नियम विरूद्ध विवि परिसर में कोविड के दौरान विवि कार्यक्रमों का संचालन। ऐसे ही प्रकरणों को देखते हुये आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड ने विवि एवं विवि कुलपति की शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक कर दी है।
उत्तरकाशी के आर्यन छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष दिपेन्द्र कोहली का कहना है कि वर्तमान समय में कोविन -19 की दूसरी लहर चल रही है जिससे जनसुरक्षा प्रभावित हो रही है जनपद टिहरी गढ़वाल में बादशाही थौल चम्बा में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड का विश्वविद्यालय चल रहा है । इस विश्वविद्यलाय से गढ़़वाल मण्डल के सात जिलो के कम से कम 300 संस्थान चल रहे है इस विश्वविद्यलाय के अधिकाश संस्थान हरिद्वार, देहरादून , रूडकी में चल रहे है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सो के छा़त्र-छात्रायें पढ़ रहे है सम्बन्धित छात्र अपने विभिन्न कामों के लिये विश्वविद्यालय में आ जा रहे है। यह छात्र देहरादून , हरिद्वार , बिहार , पश्चिम बॅगाल , मणीपुर , स्क्किम, भुटान , महाराष्ट , अरूणाचल प्रदेश आदी के है। इन छात्राओं के विश्वविद्यालय मे आवागमन के कारण कोरोना सक्रमण के फेलने की अत्यधिक सम्भावना बन रही है। कोहली ने कहा कि जिलाधिकारी टिहरी के आदेश 109 दिनंक 26 अप्रैल 2021 द्वारा टिहरी जनपद की अन्य तहसीलों में दिनांक 26 अप्रैल से 3 मई 2021 सोमवार तक पूर्णत: कोरोना कफर्यू लगाया गया है किन्तु इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय में किसी भी प्रकार का कोरोना कफर्यू नही लगाया गया है।
जिससे यह विवि आने वाले दिनों में कोरोना विस्फोट का केंद्र बन सकता है। उन्होंने मिख्यमंत्री कार्यालय व राजभवन से अनुरोध किया है कि उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर कोरोना – 19सक्रमण की दूसरी लहर मे हो रही निरन्तर वृद्वि के फलस्वरूप जनपद टिहरी की जनसुरक्षा के हित में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कार्यालय एवं मुख्यालय मे भी दिनांक 26 अप्रैल 2021 से आगमी 03 मई 2021 तक पूर्णत कोरेाना कफर्यू लागू किया जाय। यदि ऐसा नही किया जाता है तो किसी भी प्रकार की मानव क्षति के लिये उत्तरखण्ड सरकार जिलाप्रशासन / विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्णत: जिम्मेदार रहेगा ।
