दिल्ली प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक रहेंगे बंद

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, केवल क्लॉस के ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव करने एन्टी स्मोग गन को भी तैनात करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद 11 में सिर्फ 5 कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को काम करने की अनुमति दी है। बाकी के पावर प्लांट्स 30 नवंबर तक प्रदूषण के चलते बन्द रहेंगे।

जिन 5 कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को अनुमति मिली है वो हैं:

हरियाणा के झज्झर स्थित NTPC का पावर प्लांट और महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट
हरियाणा के पानीपत स्थित HPGCL का पावर प्लांट
पंजाब के राजपुरा स्थित नाभा पावर लिमिटेड का कोयले से बिजली बनाने वाला पावर प्लांट और पंजाब के ही मनसा स्थित तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 30 नवंबर तक दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में काम करने वाले सिर्फ 5 पावर प्लांट्स को अनुमति देते हुए यह भी कहा कि बाकी के कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स के बन्द होने की वजह से अगर बिजली की कमी होती है तो सरकारें 300 किलोमीटर के रेडियस के बाहर के पावर प्लांट्स से बिजली खरीद कर इस कमी को दूर करेंगी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर रोक लगी हुई है, फिर भी यह गाड़िया सड़को पर चलती है जोकि गम्भीर विषय है और प्रशासन इस पर कड़ी कार्यवाही करे।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वो ज्यादा ट्रैफिक वाले पॉइंट्स, भीड़भाड़ वाली बाजारों और अनाधिकृत पार्किंग की जगहों की निगरानी करे, जिससे गाड़ियों की भीड़ ना लग पाये और ट्रैफिक सामान्य रूप से चले।

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द नई सीएनजी बसों की खरीद कर उसे दिल्ली सड़को पर उतरे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रासंपोर्ट का प्रयोग करें और प्रदूषण कम हो।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए अपने आदेश में एनसीआर की राज्य सरकारों से कहा कि वो अपने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले 50% स्टाफ को घर से काम करने की सुविधा दे और प्राइवेट संस्थानों को भी 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित करे।

फैक्टरियों से होने वाले प्रदूषण पर भी रोकथाम करने के लिए  वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ वो ही फैक्टरियां चल सकेंगी, जो गैस के ईंधन पर चलती हैं।