बॉर्डर पर डटे किसानों को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- सड़क जाम नहीं कर सकते, दिया इस तारीख का समय
दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. दिल्ली के बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने समय देते हुए 7 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम बार-बार कानून तय करते नहीं रह सकते. आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते. अब कुछ समाधान निकालना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता. उन सड़कों पर लोगों को आना-जाना पड़ता है. हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है.
Supreme Court says farmers have right to protest but roads can't be blocked indefinitely.
The court asks farmers' unions to file their response on petition seeking removal of protesting farmers from roads and posts the matter for hearing on December 7. pic.twitter.com/noV9y3NjW8
— ANI (@ANI) October 21, 2021
दोनों पक्षों ने पेश की दलील
अदालत में सॉलिटिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है. कभी-कभी आंदोलन वास्तविक कारण के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों के लिए होते हैं. इस पर विरोध जताते हुए दुष्यंत दवे ने कहा कि क्या कृषि कानून एक परोक्ष मुद्दा है? ये किसानों की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं.
