कृषि कानूनों का विरोध करने वालों किसानों को नहीं पता वे क्या चाहते हैं और उन्हें समस्या क्या है: हेमा मालिनी
मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को यह भी नहीं पता है कि वे क्या चाहते हैं और तीनों कानूनों से उन्हें क्या समस्या है।
अभिनेता से राजनेता बनी हेमा मालिनी ने यह भी आरोप लगाया कि किसान किसी के निर्देश पर कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मालिनी ने मंगलवार को कहा, “वे (आंदोलनकारी किसान) यह भी नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और खेत कानूनों के साथ क्या समस्या है, जो दर्शाता है कि वे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है।”
मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान 26 नवंबर से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस बीच, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सांसद पर कटाक्ष किया और उनकी तस्वीर को यह कहते हुए ट्वीट किया कि वह “एकमात्र किसान जो खेत कानूनों के साथ समस्या को नहीं समझता है।”
किसानों के खिलाफ भाजपा नेता की विवादित टिप्पणी
इससे पहले कर्नाटक के भाजपा सांसद एस मुनीस्वामी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों को पैसे दिए गए हैं और उन्हें आंदोलन स्थलों पर लाया गया है। कोलार के भाजपा सांसद ने कहा कि जो लोग दिल्ली की सीमाओं पर कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वे बिचौलिए और नकली किसान हैं। उन्होंने कहा कि वे पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं और विरोध स्थलों पर एक जिम भी स्थापित किया है।
राजस्थान के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने भी आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी और आरोप लगाया था कि वे “चिकन बिरयानी का आनंद उठाकर बर्ड फ्लू फैलाने” की साजिश कर रहे हैं।
भाजपा विधायक ने कहा था, “उनके बीच आतंकवादी, लुटेरे और चोर हो सकते हैं और वे किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सभी लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर सरकार उन्हें आंदोलन स्थलों से नहीं हटाती है, तो बर्ड फ्लू एक बड़ी समस्या बन सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगले आदेश तक कानूनों पर रोक लगा दी और किसानों के आंदोलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने केंद्र और किसान यूनियनों के बीच कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।