संविदा कर्मियों को अधिमान अंक देकर पक्का रोजगार देगी सरकारः मुख्यमंत्री
देहरादून। प्रदेशभर के संविदा कर्मियों के लिए सरकार बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है। संविदा कर्मियों के पक्की नौकरी देने के लिए सरकार संविदा कर्मियों को अधिकान अंक देकर रोजगार मुहैया कराने का मन बना चुकि है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वर्ष 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सभी रिक्त सरकारी पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी। इसकी माॅनिटरिंग के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जो लोग पहले से संविदा में लगे हैं, उनके लिए अधिमान अंक की व्यवस्था की जाएगी। महिला उद्यमियां को बढ़ावा देने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’’ शुरू की जा रही है। इससे 20 हजार से अधिक महिलाओं को आजीविका का साधन मिलेगा। ‘‘मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना’’ के तहत टाॅपर 25 बच्चों को सभी कोर्सेज में 50 प्रतिशत फीस की स्काॅलरशिप दी जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को शाॅल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने थाना मुनस्यारी को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित होने पर एस.ओ मुनस्यारी प्रदीप चैहान को भी सम्मानित किया। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राज्य की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर परेड ग्राउण्ड एवं सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में प्लास्टिक के उत्पादों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था एवं स्थानीय उत्पादों पर आधारित मिष्ठान वितरित किया गया। प्रदेश को पाॅलिथीन मुक्त बनाने व स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने फोटो गैलरी का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘देश को जानो योजना’’ के तहत कक्षा 10 के टाॅप 25 रैंकर्स को भारत भ्रमण कराया जाएगा। ये सभी बच्चे उत्तराखण्ड बोर्ड के होंगे। इनका एक भ्रमण हवाई जहाज से भी होगा। इससे बच्चों को भारत के विभिन्न प्रान्तों की संस्कृति, इतिहास, रहन सहन, खान-पान आदि के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति के विद्यार्थियों के भोजन भत्ते को 3000 रूपए प्रति माह से बढाकर 4500 रूपए प्रति माह किया जा रहा है। राज्य में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रायसरत है। शीघ्र ही वेलनेस योगा, आयुर्वेद व पर्यटन पर आधारित संयुक्त रूप से एक समिट का आयोजन किया जायेगा। प्रदेश के समस्त विद्यालयों में फर्नीचर, वाटर सप्लाई, टॉयलेट, कंप्यूटर, लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से 2022 तक पूर्ण किया जाएगा। 2020 तक प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग किसी भी समाज की अनमोल धरोहर होते हैं। उनका अनुभव व बुद्धिमत्ता परिवार, समाज व देश के लिए बहुत जरूरी होता है। बुजुर्गों की देखभाल हम सभी का परम दायित्व है। यह देखकर बड़ा दुख होता है कि बहुत से लोग अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं। यह सब समाज में नैतिक व सामाजिक मूल्यों में गिरावट से होने लगा है। हम वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए कानून लाने पर विचार कर रहे हैं।
