सरकार डिजिटल पेमेंट करने वालों को जल्द देगी इनाम
नई दिल्ली। केन्द्रीय सरकार डिजिटल पेमेंट करने वालों को जल्दी ही इनाम दे सकती है। अगर आप भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट ऐप के जरिए भुगतान करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है। जनवरी में होने वाली जी.एस.टी. परिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। प्रस्ताव के मुताबिक यह छूट केवल बिजनेस टु कंज्यूमर लेनदेन पर ही उपलब्ध होगी वो भी ऐसी उत्पादों या सेवाओं के लिए जिन पर जी.एस.टी. की दर 3 फीसदी या उससे अधिक है। दो फीसदी छूट में एक फीसदी केंद्रीय जी.एस.टी. पर और एक फीसदी राज्य जी.एस.टी. पर होगी।
सूत्रों के अनुसार इसके पीछे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की योजना है अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि उपभोक्ता दुकानदारों से डिजिटल भुगतान के विकल्पों की मांग करेंगे।सरकार का मानना है इससे कर चोरी में कमी आएगी और अनुपालन की दर में भी सुधार आएगा। जी.एस.टी. परिषद की 10 नवंबर को गुवाहाटी में हुई पिछली बैठक के एजेंडे में भी यह प्रस्ताव शामिल था लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी।
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों के लिए जी.एस.टी. की प्रभावी दर 18 फीसदी से घटकर 16 फीसदी रह जाएगी। हालांकि, छूट की सीमा प्रति लेनदेन 100 रुपए तक होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 18 फीसदी की श्रेणी में शामिल सामान पर प्रति लेनदेन 5000 रुपए तक की खरीदारी पर ही 100 रुपए की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को दो कीमतों की पेशकश की जाएगी। इनमें से एक में नकद भुगतान के साथ खरीदारी करने पर सामान्य जी.एस.टी. दर लगेगा जबकि डिजिटल भुगतान पर जी.एस.टी. में 2 फीसदी की छूट मिलेगी। इस छूट का मतलब यह है कि सरकार को राजस्व की चिंता छोडऩी पड़ेगी लेकिन उसे उम्मीद है कि अनुपालन दर में सुधार और मांग में सुधार से इसकी भरपाई हो जाएगी।
