हरियाणा में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण पर होगी जांच, जीरो टॉलरेंस नीति में बड़ा बदलाव अब रियल एस्टेट अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सख्त कार्रवाई, हाईकोर्ट के जज करेंगे जांच।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक जिन संस्थाओं के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी, उनमें से एक है हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (HRERA)। सरकार ने इस प्राधिकरण के चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है।

भ्रष्टाचार पर होगी कड़ी नजर

अगर रियल एस्टेट प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाते हैं, तो हाईकोर्ट के सीटिंग जज द्वारा मामले की जांच की जाएगी। सरकार की यह पहल जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को बर्दाश्त न करना है।

सख्त कार्रवाई की ओर कदम

इस फैसले से अब हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। यह कदम प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और आम जनता को न्याय दिलाने में मदद करेगा।