हरियाणा के गांवों में पानी की किल्लत होगी खत्म! सीएम सैनी ने 147.88 लाख की योजना को दी मंजूरी
बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण से 22 गांवों को मिलेगा लाभ, सिंचाई की समस्याएं होंगी दूर
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और सिंचाई सुविधाओं को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण के लिए 147.88 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस परियोजना से करीब 22 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और पानी की किल्लत से राहत मिलेगी।
सिंचाई के लिए जल प्रवाह में सुधार
परियोजना का उद्देश्य नहर में जल प्रवाह में आ रही प्रमुख बाधाओं को दूर करना है। आरडी 15750 पर स्थित साइफन का संकरा मुंह अक्सर मलबा फंसा देता है, जिससे पंप हाउस और अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता। इसके पुनर्निर्माण से जल प्रवाह सुचारू होगा, और पानी की बर्बादी रुकेगी।
क्रॉस रेगुलेटर से गांवों तक पहुंचेगा पानी
बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी के आरडी 47650 पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण किया जाएगा। इससे शादीपुर माइनर के अंतिम छोर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा।
लागत और लाभ
- साइफन निर्माण की लागत: ₹48.07 लाख
- क्रॉस रेगुलेटर की लागत: ₹99.81 लाख
- कुल मिलाकर यह परियोजना किसानों को समान जल वितरण के साथ राहत प्रदान करेगी और उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करेगी।
गांवों और किसानों को होगा सीधा लाभ
यह परियोजना खानपुर, हेबटका, मरोदा, बसी, जलालपुर, नोटकी, नगीना समेत 22 गांवों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इससे न केवल सिंचाई की पुरानी समस्याएं हल होंगी, बल्कि फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
