बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ और राज्यों के हकों को कम करने की कोशिश: कांग्रेस
कांग्रेस सासंद मनीष तिवारी ने आज पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के अपने “एकतरफा” फैसले पर केंद्र की आलोचना की और कहा कि यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है और राज्यों के हकों को कम करने की कोशिश है।
कांग्रेस के पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बीएसएफ की शक्तियां बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है, वो सीधे तौर पर देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है और राज्यों के हकों को कम करने की कोशिश है।
उन्होंने कहा, ”मैं पंजाब सरकार से मांग करता हूं कि वो सख्त शब्दों में इसका विरोध करें और अगर जरूरत पड़े तो अदालत के रास्ते से भी इस आदेश को चुनौती दी जाए।”
कांग्रेस सांसद ने कहा, ”अगर केंद्र सरकार ऐसा कर रही है तो अटारी से लेकर अमृतसर शहर तक का पूरा इलाका और अन्य कई पंजाब के शहरों का पूरा इलाका बीएसएफ के दायरे में आ जाएगा। केंद्र सरकार एक पैरलल फोर्स पंजाब में लगाने की कोशिश कर रही है।”
मनीष तिवारी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के कुछ नेता भले ही केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे हो, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे मुताबिक ये सीधा राज्यों के अधिकारों का हनन है।
उन्होंने कहा कि बात बीएसएफ को अधिक अधिकार देने या उससे होने वाले फायदे या नुकसान की नहीं है, यहां बात राज्यों के संविधानिक अधिकार की है।