इण्डिया गठबंधन ने लगाया पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप
देहरादून। इण्डिया गठबंधन ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात और मनमाने तरीके से कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। इण्डिया गठबंधन ने हल्द्वानी और राज्य के अन्य क्षेत्रों में हो रही घटनाओं को ज़िक्र करते हुए रविवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। संयुक्त बयान में इण्डिया गठबंधन ने कहा कि राज्य में पुलिस प्रशासन कानून के अनुसार काम करने के बजाय पक्षपात और मनमानी तरीकों से काम कर रही है। हल्द्वानी के कुछ इलाकों में लगातार अल्पसंख्यक दुकानदारों और भवन मालिकों को धमकाने की वजह से सौ से ज्यादा दुकाने हफ़्तों तक बंद रही, लेकिन ज़िम्मेदार व्यक्तियों पर कोई क़ानूनी कारवाई नहीं दिख रही है।
इण्डिया गठबंधन ने बयान में कहा है कि हम पहले भी प्रदेश के राज्यपाल और प्रदेश सरकार से मांग कर चुके हैं की हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और इस प्रकार की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
वन अधिकार कानून, शहर में मलिन बस्तियों का पुनर्वास एवं नियमितीकरण कानून, और अन्य जनहित नीतियों पर अमल करने के बजाय लोगों के ज़मीनों एवं मकानों को अतिक्रमण के रूप में दिखा कर मनमाने तरीकों से हटाया जा रहा हैं। हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई निंदनीय हिंसक घटना पर न्यायिक जांच कराने के बजाय, पुलिस प्रशासन मनमानी पर अड़ा हुआ है।
संयुक्त बयान में कहा कि प्रेस में आई हुई खबरों के अनुसार, लोगों की गाड़ियों और अन्य सम्पतियों की तोड़ फोड़ हुई है, महिलाओं और बच्चों पर मार पीट हुई है, और कानून के अन्य उलंघन भी हुए हैं। आज तक मृतकों एवं घायल हुए नागरिकों और कर्मचारियों के लिए मुआवज़ा घोषित नहीं हुआ है। इस बीच में सरकार की मनमानी की वजह से अंकिता भंडारी के परिजनों को फिर धरना पर बैठना पड़ा है। अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय देने की जगह सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं जो सरासर गलत है।
