झारखंड: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ का बजट किया पेश, TET पास शिक्षकों का मानदेय 50% बढ़ाने का किया ऐलान

झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया. हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का यह तीसरा बजट था. इस बार के बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस दिया गया है. सीएम हेमंत सोरेन ने भी बजट को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि इससे झारखंड का भविष्य सुनहरा होगा.  वित्त मंत्री ने एक लाख एक हजार, एक सौ एक करोड़ रुपये का बजट पेश किया. राज्य सरकार टीईटी पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है. वहीं प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. झारखंड में अब पारा शिक्षक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे.पहले उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी और बजट पर जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया था. वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे. उस समय विपक्ष की नारेबाजी जारी रही. विपक्षी दल सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही नारेबाजी कर रहे थे. इस कारण सदन को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा था. शून्य काल में भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही. मंत्री ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच बजट पेश किया.

वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य ने कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन सीएम ने विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है और ओजस्वी नेतृत्व प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का माध्यम नहीं है. बल्कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है. यह सरकार आम लोगों की आकांक्षाओं तक पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि पूजीगत व्यय में 89 फीसदी का इजाफा हुआ है.

राज्य के मूलभूत सुविधाओं के विकास पर दिया जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि देश की तुलना की तुलना में विकास दर में 4.5 फीसदी की गिरावट आयी है. अगले साल 8.8 फीसदी विकास दर होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि लोगों आशाएं असीमिति है, लेकिन सीमित संसाधनों के बीच उनकी आशाओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है. जनता के सपनों को पूरा किया जा रहा है. बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 37,313 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सड़क, शिक्षा, पेय जल सहित मूलभूत सुविधाओं पर जोर देने का प्रावधान किया गया है. इस बजट में बुर्जुग को आसरा देने पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदन में बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट में स्वास्थ्य में 50 %, पेयजल में 20 %, खाद्य वितरण में 21 % की बढ़ोतरी की गई है. कृषि ऋण माफी योजना में 2 लाख 11 हजार 530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किया गया है.

विधानसभा में वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं

झारखंड सरकार ने इसबार बजट में एयर एंबुलेंस के लिए भी प्रविधान किया है.

रांची और देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी.

रांची के सौंदर्यीकरण पर काम हो रहा है.

नगर विकास पत्रकार 3055 करोड़ रुपये 2022-23 में खर्च करेगी.

राज्य के जलप्रपातों में पर्यटन के विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहां रोपवे का भी निर्माण होगा.

युवाओं के लिए गांव में सिदो कान्हू क्लब की स्थापना की जाएगी.

रांची में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा.

राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349. 39 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

बजट में आम लोगों खासकर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी गई है.

बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य पर दिया गया है जोर

बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर पर दिया गया है जोर.

राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी. सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी.इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा.

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके लिए बजट में प्रविधान किए गए हैं.

मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ पचास लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है.

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके लिए बजट में प्रविधान किए गए हैं.

मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ पचास लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है.

झारखंड सरकार राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक देगी. इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है.

रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा.

स्कूली शिक्षा पर सरकार 11607 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च करेगी.

उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी.

ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जाएगी.

स्वास्थ्य के बजट में 27 प्रतिशत की वृद्धि 5618 करोड़ 83 लाख का बजट.

सभी जिला अस्पताल 300 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड होंगे.

रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच का सुदृढ़ीकरण होगा.

राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी.

रांची में जाम की समस्या के निवारण के लिए इनर रिंग रोड तथा कई फ्लाई ओवर का भी प्रस्ताव.