लक्षद्वीप प्रशासक को हटाने को लेकर केरल विधानसभा ने प्रस्ताव किया पारित
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को केंद्र सरकार से लक्षद्वीप मामले में हस्तक्षेप करने और उसके प्रशासक को तुरंत हटाने का आग्रह किया है।
विजयन ने राज्य विधानसभा में लक्षद्वीप के लोगों के प्रति एकजुटता की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप मामले में केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
केरल के सीएम ने लक्षद्वीप के विवादास्पद प्रशासक को हटाने की भी मांग की, जिन्होंने हाल के दिनों में कुछ संदिग्ध फैसले लिए हैं।
Thiruvananthapuram: Kerala CM Pinarayi Vijayan presents a resolution in the State Assembly declaring solidarity to people of Lakshadweep.
"Centre should intervene in Lakshadweep issue. It's Centres responsibility to ensure that people's interest should be protected," says CM pic.twitter.com/cVYKx6I6WJ
— ANI (@ANI) May 31, 2021
पिनाराई विजयन ने कहा, “लोगों के हितों को चुनौती देने वाले प्रशासक को हटाया जाना चाहिए और केंद्र को लक्षद्वीप के लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।”
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लक्षद्वीप को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से पेश प्रस्ताव को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है।
इस बीच, माकपा राज्य सचिवालय ने केंद्र सरकार पर लक्षद्वीप के विशेष अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए 31 मई को बेपोर और कोच्चि में लक्षद्वीप कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
हालांकि, लक्षद्वीप कलेक्टर एस आस्कर अली ने प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल द्वारा लगाए गए कानूनों का बचाव किया है और कहा है कि इन प्रशासनिक फैसलों से केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव की तरह विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को लाभ होगा।
पिछले सप्ताह, लक्षद्वीप के सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता मोहम्मद फैजल सहित कई नेताओं ने लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक नए प्रशासक की मांग की है।
फैज़ल ने पटेल पर जनविरोधी नियमों और विनियमों को लागू करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से ‘स्थानीय लोगों की आवाज सुनने और एक नया प्रशासक भेजने’ का आग्रह किया।
कांग्रेस ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने “सत्तावादी कदम” उठाए है और उन्हें वापस बुलाने की मांग की थी।