किसानों का आज भारत बंद, जानिए क्या खुला और क्या है बंद ?

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 121वां दिन है। लेकिन इस गतिरोध का अबतक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं वहीं सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान अड़े हैं, हालांकि उनकी तादाद अब काफी कम हो गई है। 

इन सबके बीच धरने पर बैठे किसान संगठनों ने आंदोलन को 4 महीने पूरे होने पर आज भारत 12 घंटे के लिए बंद का आह्वान किया।  सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस बंद का ऐलान किया गया है। बंद के दौरान किसान कृषि कानूनों की कॉपियों के दहन का भी ऐलान किया है। इसके बाद 28 मार्च को किसानों ने होलिका दहन के मौके पर तीनों कृषि कानूनों की कॉपियां जलाने का ऐलान किया है।  

किसान नेताओं का कहना है कि धरना प्रदर्शन को 120 दिन पूरे दिन होने पर शुक्रवार को भारत बंद सुबह 6 बजे शुरू होगा और फिर शाम 6 बजे तक रहेगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच सभी दुकानें और डेयरी बंद रहेंगी, वहीं, मेडिकल स्टोर्स और जरूरी सेवाओं पर इस बंद का कोई असर नहीं होगा।

साथ ही इन लोगों का कहना है कि भारत बंद के दौरान हमारा मकसद केंद्र सरकार को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जगाना है। इस दौरान किसी को परेशानी नहीं हो, इसका पूरे ध्यान रखा जाएगा। न तो कोई कंपनी-फैक्टरी बंद कराई जाएगी और न ही सड़क जाम की जाएगी। वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा। यह जन आंदोलन है और इसमें लोग स्वेच्छा से आएं भारत में हमारा साथ दें।

क्‍या-क्‍या बंद रहेगा?

बंद के दौरान किसानों की रेल और सड़क यातायात को बाधित करने की योजना है। दुकानों और डेयरी जैसी जगहों को बंद रखा जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, सार्वजनिक स्‍थलों को भी बंद रखा जाएगा।

क्‍या-क्‍या खुला रहेगा?

किसान नेताओं का कहना है कि किसी कंपनी या फैक्‍ट्री को नहीं बंद कराया जाएगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्‍टोर, जनरल स्‍टोर जैसी जरूरत की जगहें खुली रहेंगी।

गौरतलब है कि पिछले 26 नवंबर से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर डटे हैं। लेकिन किसान और सरकार के बीच अबतक इस मसले पर अबतक कोई सहमति नहीं बन पाई है।  कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को दूर करने को लेकर किसानों की सरकार के बीच अबतक 12 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलकर पाया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नए कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं।