लखीमपुर खीरी कांड: यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आशीष मिश्रा की जमानत पर मांगा हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई की। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी और मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा हैं। उनको कुछ समय पहले इलाहाबाद की एक बेंच से जमानत मिल गई थी। अब जहां उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 24 मार्च को कोर्ट मामले पर फिर से सुनवाई करेगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने बुधवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा था कि वह उसी पीठ का गठन करेगी, जो पहले लखीमपुर खीरी घटना से उत्पन्न मुद्दों से निपट रही थी।
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद जल्द ही मुख्य संरक्षित गवाहों में से एक पर बेरहमी से हमला किया गया और कथित हमलावरों ने यह भी कहा कि अब भाजपा चुनाव जीत गई है तो उसको देख लेंगे।
लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि आशीष मिश्रा की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिससे 4 की मौत हो गई। वहीं, इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोग और मारे गए।