अब IAS कैडर रूल को लेकर केंद्र सरकार के साथ ममता बनर्जी की सरकार का टकराव

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र सरकार की मोदी सरकार  के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है. गणतंत्र दिवस पर बंगाल की झांकी शामिल करने को लेकर टकराव अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि बंगाल की ममता सरकार अब आइएएस कैडर रूल को लेकर केंद्र के साथ टकराव के रास्ते पर है. केंद्र आइएएस कैडर रूल में संशोधन करना चाहता है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके प्रतिवाद में पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख चुकी हैं. अब केंद्र की तरफ से एक नई चिट्ठी राज्य सचिवालय पहुंची है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों के किसी भी आइएएस अफसर का केंद्र की तरफ से दूसरे पद पर तबादला किए जाने पर उन्हें निर्धारित समय पर उस पद पर ज्वाइन करना होगा.

You wanted to control bureaucrats as per your whims & fancy.

You refused to release them when CENTRAL GOVT called them.

When an IAS came from Delhi after completing training you didn’t give them deserving posting. @MamataOfficial The FEDERAL STRUCTURE didn’t breakdown then? pic.twitter.com/Fj23jw0RES

— Agnimitra Paul BJP(Modi Ka Parivaar) (@paulagnimitra1) January 19, 2022

सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस फरमान का विरोध किया है और सूत्रों का कहना है कि इस बाबत विरोध पत्र पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है. सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अफसर को ‘स्टैंड रिलीज’ कर दिया जाएगा. स्टैंड रिलीज कर दिए जाने से संबंधित अफसर का वेतन बंद हो जाएगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलने में भी समस्या हो सकती है. बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथ लिया है.

अलापन बंद्योपाध्याय को लेकर पैदा हो चुका है विवाद

ममता सरकार का मानना है कि ऐसा होने पर राज्यों के दैनिक प्रशासनिक कार्यों पर काफी असर पड़ सकता है. इसके साथ ही आइएएस अफसरों पर राज्य सरकारों के नियंत्रण पर भी व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ेगा. सियासी विश्लेषकों के मुताबिक पिछले साल बंगाल में हुए अलापन बंद्योपाध्याय प्रकरण को लेकर केंद्र की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है. गौरतलब है कि बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय के सेवा काल का विस्तार करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से उनका दिल्ली तबादला कर दिया गया था. अलापन ने दिल्ली नहीं जाकर निर्धारित समय पर ही सेवानिवृत्ति ले ली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था.

ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्र को जताया है विरोध

राज्य सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र की नई चिट्ठी का जवाब तैयार कर लिया गया है और उसे जल्द भिजवा दिया जाएगा. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि आइएएस अफसरों के डेपुटेशन को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों में जो सहयोगात्मक माहौल है, इस कदम से वह काम प्रभावित होगा. प्रधानमंत्री खुद भी एक समय मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए उन्हें समझना चाहिए कि आइएस अफसरों का अचानक तबादला कर दिया जाने से राज्यों के दैनिक कामकाज पर कितना असर पड़ सकता है. यह एकतरफा लिया गया निर्णय है.