भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए कई बड़े समझौते, दोनों देशों के विदेश मंत्री ने दी ये जानकारी
विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा में एस जयशंकर और उनके समकक्ष ने दोनों देशों के बीच ‘बहुत सारी चर्चाएं की जो संबंधों में वास्तविक गहन परिवर्तन को दर्शाती हैं’। शनिवार की सुबह एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर बात की। जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के निमंत्रण पर 10-13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि कोविड के इस बहुत कठिन दौर में भी दोनों देशों के बीच लगातार बहुत सी चर्चाएं हमारे संबंधों में आए बड़े परिवर्तन को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा, ”मैं ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा सीमाओं को खोलने के फैसले का स्वागत करता हूं, जिससे उन लोगों की मदद मिलेगी जो भारत में वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, विशेष रूप से छात्रों और अस्थायी वीजा धारकों को। इस कदम की सराहना की जानी चाहिए।”
जयशंकर ने कहा, ”हम इंडो-पैसिफिक में व्यापक समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अधिक विश्वसनीय और लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में भी चिंताओं को साझा किया। सीमा पार आतंकवाद को लेकर हम गंभीर हैं। बहुपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने और आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने का हमारा साझा प्रयास है। हमने (क्वाड) में भारत-चीन संबंधों पर चर्चा की, क्योंकि यह इस बात का हिस्सा था कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। इस बारे में हमने एक दूसरे को जानकारी दी। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें बहुत से देश वैध रूप से रुचि लेते हैं, खासकर यदि वे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से हैं।”
उन्होंने कहा कि चीन द्वारा 2020 में सीमा पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती न करने के लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। जब एक बड़ा देश लिखित प्रतिबद्धताओं की अवहेलना करता है, तो यह पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है।
मारिस पायने ने कहा, ”मैत्री स्कॉलर प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया सरकार ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों की मदद के लिए 4 वर्षों में 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देगी। हम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समर्थन और रचनात्मक उद्योगों की बढ़ावा देने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी के तहत 4 वर्षों में 6 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च करेंगे।”