ड्रोन हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक, बैठक में शाह और डोभाल शामिल
भारत ने “ड्रोन” से निपटने के लिए प्रणाली और तकनीकी की पहचान की है और उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार, जल्द ही वायु सेना स्टेशन जम्मू पर आतंकवादी हमलों से बचने के लिए एक व्यापक ड्रोन-विरोधी नीति तैयार की जाएगी।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में, “रणनीतिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले हथियारबंद ड्रोन” का मुकाबला करने के उपायों और रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य लोग शामिल हुए।
भारतीय सैन्य सुविधा पर आतंकी हमले में ड्रोन का पहला इस्तेमाल माना जा रहा है, रविवार को वायु सेना के अड्डे पर दो विस्फोट हुए थे।
पाकिस्तान से लगी सीमा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उच्च सुरक्षा हवाईअड्डे पर तड़के दो बजे से थोड़ा पहले हुए विस्फोटों में भारतीय वायुसेना के दो जवान मामूली रूप से घायल हो गए थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया, “उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर और पंजाब) में एक काउंटर-ड्रोन सिस्टम की नियमित तैनाती की जरूरत है। राष्ट्रीय हित में एक व्यापक नीति पर काम किया जा रहा है।”
सरकार ने तय किया है कि इस तरह की तकनीक से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना में नोडल एजेंसी होगी।
अधिकारी ने कहा, “सरकार चाहती है कि वायु सेना भविष्य में ड्रोन का मुकाबला करने में हम कैसे विकसित हों, इस पर सभी प्रयासों का समन्वय करने में अग्रणी भूमिका निभाएं।” उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए तकनीकों के संयोजन का उपयोग किया जाएगा।
ड्रोन से निपटने के लिए कोई सार्वभौमिक नीति नहीं है, इसलिए एक संपत्ति की जीवन शक्ति के आधार पर तकनीकों के संयोजन का उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत की तकनीकी-खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन को भी सहायता के लिए शामिल किया जाएगा।
परिनियोजन मॉडल में रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) डिटेक्टर, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे, रडार, ड्रोन पकड़ने वाले जाल, जीपीएस स्पूफर्स, लेजर और आरएफ जैमर जैसे सॉफ्ट और हार्ड किल उपायों सहित प्राथमिक और निष्क्रिय पहचान साधन शामिल होंगे।
रविवार के हमले के बाद, नागरिक उड्डयन और गृह मंत्रालय मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) से संबंधित मौजूदा नियमों की समीक्षा करेंगे।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ड्रोन लॉन्च करने के बारे में अस्पष्टता को दूर करने की जरूरत है।”
सीमा सुरक्षा बल एक ग्राउंड-आधारित स्टैंडअलोन प्लेटफॉर्म प्राप्त करने की प्रक्रिया में है जो अकेले, संदिग्ध उड़ने वाली वस्तुओं या मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के समूहों का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। भारतीय सेना को पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन हासिल करने की मंजूरी दे दी गई है, जिन्हें ऐसे हमलों के दौरान तैनात किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, “हाल की घटनाओं से पता चला है कि कैसे छोटे ड्रोनों को आतंकवादी समूहों ने विस्फोटक ले जाने के लिए तैयार किया है। इसलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस ड्रोन हासिल करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई है।”
