100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- “बहरा कर रही है आपकी चुप्पी”

देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा के हालिया मामलों पर 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उनसे ‘नफरत की राजनीति’ को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और पूर्व पीएम मनमोहन सिंहके प्रमुख सचिव टीकेए नायर पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं।

पीएम को लिखे पत्र में, उन्होंने देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में चिंता जताई और कहा, ”मान लीजिए कि हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है और दांव पर सिर्फ संवैधानिक नैतिकता और आचरण नहीं है, यह अद्वितीय समकालिक सामाजिक ताना-बाना है, जो हमारी सबसे बड़ी सभ्यतागत विरासत है और जिसे हमारे संविधान को इतनी सावधानी से संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, उसके फटने की संभावना है। इस विशाल सामाजिक खतरे के सामने आपकी चुप्पी, बहरा कर देने वाली है।”

उन्होंने पीएम से नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आपके वादे को दिल से लेते हुए हम आपकी अंतरात्मा से अपील करते हैं। यह हमारी हार्दिक आशा है कि ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के इस वर्ष में, पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठकर, आप नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे कि आपकी पार्टी के नियंत्रण में सरकारें इतनी मेहनत कर रही हैं।”

उन्होंने कहा कि जिस गति से हमारे संस्थापक पिता द्वारा बनाई गई संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है, वह हमें बोलने और अपना गुस्सा और पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर करता है।

अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे को उठाते हुए, उन्होंने लिखा, “”पिछले कुछ वर्षों और महीनों में कई राज्यों असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ घृणा हिंसा में वृद्धि, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में है, दिल्ली को छोड़कर (जहां केंद्र सरकार पुलिस को नियंत्रित करती है) ने एक भयावह नया आयाम हासिल कर लिया है।”

यह आरोप लगाते हुए कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों को सांप्रदायिक घृणा का अधिक सामना करना पड़ता है, उन्होंने कहा, “मुसलमानों के खिलाफ निर्देशित ‘नफरत और द्वेष’ राज्यों में संरचनाओं, संस्थानों और शासन की प्रक्रियाओं की गहराई से निहित है। जिसमें भाजपा सत्ता में है। कानून का प्रशासन, शांति और सद्भाव बनाए रखने का एक साधन होने के बजाय, अल्पसंख्यकों को सदा भय की स्थिति में रखने का साधन बन गया है।”

एक ऐसा देश बनने की संभावना, जो व्यवस्थित रूप से अपने ही नागरिकों के वर्गों को अल्पसंख्यक, दलित, गरीब और हाशिए के लोगों को नफरत का निशाना बनाता है और जानबूझकर उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है, अब पहले से कहीं अधिक, भयावह रूप से वास्तविक है।

हाल के मामलों के बारे में लिखते हुए जहां हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया गया था, उन्होंने कहा, “कोई आश्चर्य नहीं कि बुलडोजर अब राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग के लिए नया रूपक बन गया है। इमारत के चारों ओर बनाया गया ‘उचित प्रक्रिया’ और ‘कानून के शासन’ के विचारों को ध्वस्त कर दिया गया है। जैसा कि जहांगीरपुरी की घटना से पता चलता है, यहां तक कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को भी कार्यपालिका द्वारा बहुत कम सम्मान के साथ माना जाता है।”