127वें संविधान संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार का साथ देने को तैयार विपक्ष
विपक्ष ने फैसला किया कि वह एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के साथ सहयोग करेगा, जिसका उद्देश्य पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। विधेयक आज लोकसभा में पारित होने के लिए आएगा।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में आयोजित एक बैठक में विभिन्न दलों ने सत्र के शेष भाग के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की कोशिश करते हुए महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में बात की।
जबकि दो पार्टियां लगातार विरोध के पक्ष में थे, अन्य लोगों की राय थी कि संविधान संशोधन को मंजूरी दी जानी चाहिए, क्योंकि यह राज्यों को एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर अधिकार देता है।
बैठक में मौजूद नेताओं में से एक, सीपीआईएम के एलाराम करीम ने कहा, ”हमने तय किया कि हम संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की अनुमति देंगे और सहयोग करेंगे। अन्य सभी मुद्दों पर, हमारा विरोध जारी रहेगा।”
127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 का उद्देश्य मई 2021 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दरकिनार करना है, जिसमें कहा गया था कि केवल केंद्र ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) को अधिसूचित कर सकता है। यह अधिकार राज्यों को नहीं है।
शीर्ष अदालत के फैसले ने राज्य सरकारों और अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। विधेयक अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आया है।