निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, आरक्षण आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। हालांकि अभी निकायों चुनावों को ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इसी लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद प्रदेश में चुनावों की तारीखों पर मुहर लगेगी।
उधर शासन ने भी निकाय चुनावों की तैयारियों तेज कर दी हैं। राज्य में निकाय चुनाव के आरक्षण पर फैसला होना बाकी है। बताया जा रहा है इसके लिए समर्पित आयोग का गठन किया गया था, जिसने आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट शासन को भी भेज दी है। खबर यह भी है कि शासन ने भी आयोग की रिपोर्ट पर हरी झंडी दे दी है।
समर्पित आयोग की आरक्षण की रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि अब राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की सीटों के लिए आयोग द्वारा तय किए गए आरक्षण के अनुसार सीटों को तय किया जा सकता है।
उत्तराखंड में 9 नगर निगम हैं। जिसमें मेयर पद के लिए संभावित आरक्षण के अनुसार दो सीटें ओबीसी के लिए जबकि एक सीट एससी के लिए आरक्षित हो सकती है। इसी तरह महिला आरक्षण के लिए तीन सीटों को आरक्षित किया जा सकता है।
राजधानी देहरादून के नगर निगम में मौजूद 100 वॉर्ड के लिए भी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट में जिक्र किया गया है।. इसमें 12 सीट एससी, एक सीट एसटी और 12 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की जानी हैं। 34 सीट पर महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की तैयारी है।
नगर पालिका परिषद के लिए राज्य में 41 सीटें हैं. जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6 सीट एससी, 12 सीट ओबीसी और एक सीट एसटी के लिए आरक्षित की जाएगी। उधर महिला आरक्षण को देखें तो कुल 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
नगर पंचायत में कुल 45 पंचायतें हैं. जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6 सीट एससी, 16 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की जाएंगी। 15 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होनी है.
