पंजाब में स्कूलों पर सरकार का GST आदेश, रासा ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान राज्य सरकार के 18% GST फैसले पर शिक्षा संस्थानों में हाहाकार, रासा ने तानाशाही करार दिया

अमृतसर : पंजाब सरकार द्वारा राज्य के मान्यता प्राप्त और एफिलिएटेड स्कूलों पर 18% GST लगाने के आदेश से स्कूलों में हाहाकार मच गया है। इस फैसले के खिलाफ रासा (शिक्षा संस्थाओं का संगठन) ने कड़ा विरोध जताया है और इसे तानाशाही का फरमान करार दिया है। संगठन का कहना है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया जाता, तो वे राज्यभर में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

रासा के प्रदेश अध्यक्ष जगतपाल महाजन और प्रदेश महासचिव सुरजीत शर्मा बब्लू ने कहा कि संगठन के स्कूल किफायती फीस पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, और यह निर्णय विद्यार्थियों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। वे निराश हैं कि सरकार समस्या समाधान के बजाय नई टैक्स व्यवस्था लागू कर रही है।

अभी तक मान्यता प्राप्त और एफिलिएटेड स्कूलों को GST से बाहर रखा गया था, लेकिन अब यह नया आदेश लागू किया गया है। रासा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए जल्द विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।