गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक में लगी कई अहम फैसलों पर मुहर, विवाहित बेटियों को मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

राजस्थान में बुधवार को गहलोत सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों को रखा गया. मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है. बैठक में कई आम जनता से संबधित ऐसे कई मुद्दों फैसले लिए गए हैं जो जनता को सीधे तौर पर राहत देंगे. सरकार ने पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण और उच्च शिक्षा के साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.

मुख्य रूप से बैठक में 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान पर चर्चा की गई. बैठक में निर्णय लिया गया है कि दो अक्टूबर को आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे. वहीं 4 अक्टूबर को सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, और 5, 6 और 7 अक्टूबर को अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित हो रहे ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे.

गहलोत कैबिनेट में लगी इन प्रस्तावों पर मुहर

– कृषक कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लिया जाएगा.
– कोई आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को मिल सकेगी अनुकम्पात्मक नियुक्ति.
– बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम-2021 का अनुमोदन किया गया.
– अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आश्रितों का बढ़ाया दायरा.
-एकल महिलाओं के बच्चों को मिल सकेंगे जाति और आय प्रमाण पत्र.
-विभिन्न सेवा और पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई.
-आयोग के अध्यक्ष और सदस्य चयन में अधिक स्पष्टता और पारदर्शित आएगी.
– शांति एवं अहिंसा निदेशालय का होगा गठन.
–मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का किया गया अनुमोदन.
–बीकानेर में एनटीपीसी को सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी.
–स्व. विजय सिंह पथिक के नाम पर होगा राजकीय महाविद्यालय बिजौलिया का नाम.
–बैंक ऑफ इण्डिया से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लेने की मंजूरी.

आम लोगों को बड़े स्तर पर मिलेगी राहत

प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को राहत मिलेगी. बैठक में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पट्टे, पेंशन, और विभिन्न प्रमाण पत्रों के साथ ही अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठक में चर्चा की गई. मंत्रिपरिषद की बैठक में किए गए फैंसलों से किसानों, महिलाओं, पेंशनर्स और कार्मिकों के साथ ही आम लोगों को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी.