पूरे भारत में 15 साल से पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन होगा आठ गुना महंगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर (जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को क्रमश: 15 और 10 साल के बाद अपंजीकृत माना जाता है) पूरे भारत में अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण क्रमशः आठ गुना अधिक होगा।

1 अप्रैल से, सभी 15 वर्षीय कारों के पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए ₹5,000 का खर्च आएगा, जबकि वर्तमान दर ₹600 है। दुपहिया वाहनों के लिए शुल्क ₹300 के बजाय ₹1,000 होगा। आयातित कारों के लिए, लागत ₹15,000 के बजाय ₹40,000 होगी।

निजी वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण में देरी पर हर महीने अतिरिक्त ₹300 खर्च होंगे। कमर्शियल वाहनों के लिए 500 रुपये प्रति माह का जुर्माना होगा। नए नियम यह भी कहते हैं कि 15 साल से पुराने निजी वाहनों को हर पांच साल में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि एनसीआर सहित भारत में कम से कम 12 मिलियन वाहन स्क्रैपिंग के योग्य हैं। पुराने वाहनों को स्क्रैप करना आसान बनाने के लिए, परिवहन मंत्रालय ने पूरी आवेदन प्रक्रिया को देश में कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल करने की अनुमति दी है।

पुराने ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों के फिटनेस टेस्ट का खर्च भी अप्रैल से बढ़ जाएगा। परिवहन अधिकारी टैक्सियों के लिए ₹1,000 के बजाय ₹7,000 और बसों और ट्रकों के लिए ₹1,500 के बजाय ₹12,500 का शुल्क लेंगे। कमर्शियल वाहनों के आठ साल से अधिक पुराने होने के बाद उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (2015) और सुप्रीम कोर्ट (2018) द्वारा जारी विभिन्न आदेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक पुराना कोई भी पंजीकृत डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन एनसीआर में संचालित नहीं हो सकता है। ऐसे वाहनों को “जीवन का अंत” वाहन कहा जाता है और उन्हें दिल्ली में चलाना अवैध है और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पार्क भी नहीं किया जा सकता है।

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अनुपालन शुल्क बढ़ाकर, मालिक अपने वाहनों को स्क्रैप करना और कम प्रदूषण वाले आधुनिक वाहनों को खरीदना पसंद करेंगे। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, विशेष रूप से शहरों में, और वाहनों का उत्सर्जन तेजी से गंदी हवा के मुख्य कारणों में से एक है।

स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, मंत्रालय ने 10 मार्च को अपने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे पहली बार पिछले साल 25 सितंबर को अधिसूचित किया गया था। गुरुवार को अधिसूचित मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा संशोधन के कार्य) नियम, 2022 के मसौदे के तहत, वाहन मालिक अब वाहन स्क्रैपिंग के लिए डिजिटल रूप से आवेदन कर सकेंगे।

मसौदा अधिसूचना में कहा गया है, ”वाहन स्क्रैपिंग के लिए सभी आवेदन डिजिटल रूप से जमा किए जाएंगे। आरवीएसएफ वाहन मालिकों को अपने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। आरवीएसएफ वाहन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से सत्यापित करेगा कि मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में किराया-खरीद, पट्टा या दृष्टिबंधक समझौता संबंधित वाहन के लिए विधिवत रूप से छुट्टी दे दी गई है कि वाहन पर कोई बकाया नहीं है और वाहन को काली सूची में नहीं डाला गया है। यदि वाहन इनमें से किसी भी जांच में विफल रहता है, तो मालिक को डिजिटल आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

अपने वाहन को स्क्रैप करने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिनमें पैन कार्ड की एक प्रति, वैध आईडी, पते का प्रमाण, फोटो आईडी, मालिक के बैंक खाते का रद्द चेक शामिल है और मालिक की ओर से यह स्वीकार करने वाला एक वचनपत्र कि प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सत्य थी।

एक बार आवेदन वाहन पोर्टल पर जमा हो जाने के बाद, इसे संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर, आरवीएसएफ डिजिटल एप्लिकेशन को स्वीकार करेगा और मालिक को वाहन को स्क्रैपिंग के लिए जमा करने के लिए सूचित करेगा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लोग अपने पुराने वाहन को किसी भी आरवीएसएफ में स्क्रैप कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत हो।

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