गांव व समाज के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्णःसीएम रावत
देहरादून। गांव व समाज के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं। इस लिए गांव और समाज के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होजाती है। पंचायतों में कुछ जन प्रतिनिधि सराहनीय कार्य करते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना कोई भी कार्य सम्भव नहीं है। जनप्रतिनिधियों में कार्य करने के जज्बे के साथ अच्छी सोच होना भी जरूरी है।
यब बात प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश में हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर आयोजित कार्यशाला के मौके पर कही। मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ किया। ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान के तहत ‘‘हिमालयी राज्यों में सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण’’ विषय पर ऋषिकेश में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पंचायत राज विभाग,उत्तराखण्ड, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय व नेशलन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज द्वारा 10 व 11 अक्टूबर को परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम रावत ने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को कई नई जानकारी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ‘‘सबकी योजना सबका विकास’’ के उद्देश्य से पंचायतीराज विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हिमालयी राज्यों में काफी भौगोलिक समानता है। हिमालयी राज्यों के समूह, पंचायतों के विकास के लिए जब इस तरह से चिन्तन करेंगें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। इस तरह की कार्यशाला के आयोजन से जहां जन प्रतिनिधियों में जानकारी का आदान-प्रदान होगा, वहीं एक-दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी। जिसमें पंचायती राज से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी पंचायतीराज के कार्यों की जानकारी देंगे। इस तरह की कार्यशालाएं गांवों के विकास के लिए नया आयाम देने का कार्य करेंगी। हमारे पंचायत प्रतिनिधि इन कार्यशालाओं के माध्यम से अपने गांवों में एक नया संदेश लेकर जायेंगे।
अपर सचिव पंचायतीराज भारत सरकार संजय सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत ‘सबकी योजना सबका विकास’ के तहत ग्राम पंचायतों में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसे एक अभियान के रूप में लिया गया है। इसके तहत 18 विभाग 28 क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।
