राजकीय शिक्षक संघ की बैठक, संशोधित नियमावली पर जताया विरोध, सीएम को देंगे ज्ञापन
देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक ऑन लाइन बैठक हुई। जिसमें दोनो मंडलों के अध्यक्ष/मंत्री सहित जनपद अध्यक्ष /मंत्री ने प्रतिभाग किया। 2 घंटे तक चली इस बैठक में सभी वक्ताओं ने प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती के बजाय 100 प्रतिशत पदोन्नति की बात कही। वर्तमान में मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार जिस नियमावली संशोधन की बात की जा रही है उसका घोर विरोध किया।
बैठक में सर्वसम्मति से पांच प्रस्ताव पास किए गए। जिसमें कहा गया कि प्रधानाचार्य के पदों पर 100 प्रतिशत पदोन्नति पूर्व की तरह हो। सभी पदोन्नति के रिक्त पद, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक एवम् प्रधानाचार्य के पदों में शीघ्र डीपीसी कर पदोन्नति की जाय। वर्तमान कैबिनेट के निर्णय के उपरांत बनाई गई नियमावली के निरस्तीकरण हेतु शिक्षा मंत्री तथा माव मुख्यमंत्री से वार्ता की जाय, वार्ता हेतु समय लिया जाय। वार्ता में प्रांत व दोनो मंडलों के पदाधिकारी सम्मलित होंगे।
वार्ता में सकारत्मक परिणाम न मिलने की दशा में शीघ्र संघ की बैठक आयोजित कर अन्य विकल्पों पर ठोस रणनीति तैयार की जाय। इसके सभी जनपद अपने ब्लॉक कार्यकारणी के साथ बैठक करेंगे। 8 अक्तूबर को नियमावली निरस्त करने हेतु शिक्षा मंत्री जी तथा मुख्यमंत्री को प्रत्येक ब्लॉक से ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
बैठक में प्रांतीय, महामंत्री सोहन माजिला, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष,रविंद्र राणा, मंत्री हेमंत पैनूली, कुमायूं मंडल, मंत्री कैलाश डोलिया, जनपद अल्मोड़ा, अध्यक्ष, भारतेंदु जोशी, मंत्री भुवन चिलवाल, नैनीताल अध्यक्ष, विवेक पांडे, मंत्री नमिता पाठक, चमोली के अध्यक्ष, प्रदीप भंडारी, मंत्री प्रकाश चौहान, देहरादून के अध्यक्ष, सुभाष झिड़ियाल, मंत्री नागेंद्र पुरोहित, पौड़ी के अध्यक्ष जयदीप रावत, मंत्री मनमोहन चौहान, टिहरी के अध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल, रुद्रप्रयाग के मंत्री पंकज भट्ट, उत्तरकाशी के मंत्री धीरेंद्र भंडारी, उपस्थित रहे, कुमायूं मंडल अध्यक्ष विजय गोस्वामी ने दूरभाष पर अपना मंतव्य रखा।
