छात्रसंघ-चुनाव युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकारः संघर्ष समिति
देहरादून। मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लुशुन टोडरिया ने कहा कि भाजपा सरकार मूल निवास और भू कानून आंदोलन से घबराई हुई है। जिस तरह से युवा मूल निवास और भू कानून आंदोलन को लेकर एकजुट हो रहे हैं, उससे घबराकर भाजपा सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। भाजपा सरकार नहीं चाहती है प्रदेश के युवा कॉलेज, विश्वविद्यालयों में अपने अधिकारों, छात्रहितों के मुद्दे, मूल निवास और भू कानून पर चर्चा करें और इन मुद्दों को लेकर कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में पढ़े-लिखे युवाओं के बीच बहस हो।
लुशुन टोडरिया ने कहा कि सरकार ने अब युवाओं कि आवाज़ दबाने के लिए प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव ना करवाने का फैसला किया है। इस फैलसे का विरोध होना चाहिए।
हमारा मानना है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है और छात्रसंघ चुनाव युवाओं को अपने प्रतिनिधि चुनने और सार्थक बहस के लिए मंच प्रदान करता है।
सरकार के इस मनमाने अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ सभी छात्रों और युवाओं को एकजुट होना होगा। इसी को लेकर मूल निवास, भू कानून समन्वय संघर्ष समिति जल्द एक युवा अधिवेशन आयोजित करने जा रही है। हम विभिन्न संगठनों से जुड़े सभी युवाओं, छात्रों, छात्र नेताओं का आह्वान करते हैं कि प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हों और युवा विरोधी निर्णय के खिलाफ़ मुखरता से आवाज़ बुलंद करें।
