प्रदेश के युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट जायेगी सरकार :त्रिवेन्द्र सिंह रावत
उत्तराखण्ड में समूह ग के पदों पर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है।
उत्तराखण्ड में समूह ग के पदों पर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी दाखिल करेगी। मुख्यमंत्री रावत ने साफ कर दिया है कि वह राज्य के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट जायेगे। मुख्यमंत्री रावत सरकार ने यह भी संकेत दिये है कि उक्त आदेश की भी न्याय विभाग द्वारा पुनः परीक्षण कराया जा रहा है। जिसके बाद पूरी तैयारी के साथ राज्य का पक्ष कोर्ट में रखा जायेगा। सीएम रावत ने साफ करते हुये कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है।
