निगमों में प्रदेश सरकार की ‘सेवा विस्तार नीति’ पर यूकेडी ने जताया एतराज
देहरादून। प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी ने निगमों और विभिन्न विभागों में अफसरों के सेवा विस्तार पर सख्त एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे अफसरो को सेवा विस्तार दे रही है जिन पर भ्रष्टाचार कें संगीन आरोप है। यूकेडी अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं।
शुक्रवार को प्रेसवार्ता करते हुए यूकेडी के केन्द्रीय महामंत्री मनोरथ प्रसाद ध्यानी कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश की अपेक्षा थी कि वे युवाओं और योग्य अफसरों को मौका देंगे। लेकिन सीएम धामी खुद अपने ही अधीन मंत्रालयों में भ्रष्ट अधिकारियों का सेवा विस्तार कर रहे हैं। भ्रष्ट अफसरों को सेवा विस्तार सक्षम और योग्य अधिकारियों के लिए रोड़ा बने हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के सेवा विस्तार का यूकेडी घोर विरोध करता हैं।
इन अधिकारियों के सेवा विस्तार पर जताया एतराज
मनोरथ प्रसाद ध्यानी ने कहा कि जल विद्युत निगम के एमडी संदीप सिंघल है, वे 30 जून 2024 को रिटायर हो रहे हैं। उन पर प्रदेश सरकार इतनी मेहरबान हैं कि 15 मार्च 2024 को अर्थात रिटायर होने के साढ़े तीन माह पहले उन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया। ध्यानी ने बताया कि संदीप सिंघल पर पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ट्रांसफार्मर खरीद घोटालों से लेकर बिजली उत्पादन पॉवर हॉउस कि सफाई नें नाम पर करोड़ों रूपये का हेरफेर करने में इनकी भूमिका हैं।
उन्होंने कहा कि ब्रिडकुल के एमडी पद के लिए लोक निर्माण विभाग से रिटायर अधिकारी एमपी सिंह को बैठा रहे हैं, जो पूर्व में भ्रष्टाचार में लिप्त पाने पर डिमोशन कर दिए गये थे।
सिचाई विभाग के विभागध्यक्ष प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह का भी सेवा विस्तार किया जा रहा हैं। जिसका विरोध सिचाई विभाग कर्मचारी महासंघ भी विरोध कर रहा हैं। लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष का सेवा विस्तार भी किया जा रहा है।