केंद्रीय मंत्रिमंडल आज दे सकता है कृषि कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अपनी मंजूरी दे सकता है।
टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक उपाय करेगा।
पीएम मोदी ने विरोध करने वाले किसानों से इन सुधार उपायों के खिलाफ अपना आंदोलन वापस लेने और घर लौटने की अपील की, क्योंकि उन्होंने एक नई शुरुआत का आह्वान किया था।
किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 को वापस लेने के लिए आज कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद है, जिसे पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित किया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी का अचानक यह फैसला सिंघू समेत दिल्ली के कई सीमावर्ती इलाकों में किसानों के आंदोलन की पहली बरसी से करीब एक हफ्ते पहले आया है। जहां किसान संघों ने इस घोषणा को एक बड़ी जीत बताया, वहीं विपक्षी दलों ने दावा किया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया, जहां किसानों का एक बड़ा आधार है।
हालांकि, किसानों ने कहा है कि वे दिल्ली की सीमा पर अपना विरोध प्रदर्शन तब तक बंद नहीं करेंगे, जब तक कि संसद में औपचारिक रूप से कानूनों को निरस्त नहीं कर दिया जाता।