उत्तर प्रदेश: खरीद की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार की कवायद, अब 100 क्विंटल तक धान बिना सत्यापन बेच सकेंगे किसान
उत्तर प्रदेश के धान किसानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है. अन्नदाता अब 100 क्विंटल धान बिना सत्यापन के बचे सकेंगे. पहले सह सीमा 50 क्विंटल तक थी. किसानों को बुवाई के बाद ही इसका सत्यापन करना पड़ता है. पूरी प्रक्रिया एसडीएम के यहां पूरी होती थी जिसके लिए किसानों को चक्कर काटने पड़ते थे.
सत्यापन के चलते प्रभावित हो रही खरीद
50 क्विंटल से ज्यादा उपज के लिए किसानों को सत्यापन करना पड़ता था जिसमें समय लग रहा था और खरीद प्रभावित हो रही थी. खरीद का रफ्तार नहीं बढ़ रही थी. अभी तक 4,321.78 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है. 18 दिनों में 889 किसानों से ही धान खरीदा जा सका है. इस धीमी रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कवायद की है.
धान खरीद में बुआई के रकबे के सत्यापन के बिना धान बेचने का प्रावधान नहीं था लेकिन 50 क्विंटल तक रकबे के सत्यापन की शर्त हटा दी गई और अब इस सीमा को बढ़ाते हुए 100 क्विंटल कर दिया गया है. किसानों को अफसरों के न मिलने पर तहसीलों का चक्कर लगाना पड़ता था. इससे उन्हें अब निजात मिल गई लेकिन चकबंदी के तहत गांवों के किसानों का धान, चकबंदी सबंधी प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही खरीदा जाएगा. इस बार कॉमन धान श्रेणी 1940 रुपए प्रति क्विंटल् व ग्रेड ए के धान का मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है.
28 फरवरी तक चलेगी खरीद
उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरकारी दर पर धान की खरीद एक अक्टूबर से शुरू हो चुकी है जो 28 फरवरी तक चलेगी. लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी जनपद में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक जबकि लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डलों में 01 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी जो 28 फरवरी 2022 तक चलेगी.
