उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, 5 लाख तक का होगा जुर्माना
देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 17 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गये। उत्तराखंड में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, उसे बेचने और प्रयोग में लाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही 6वीं से 11वीं तक की कक्षाएं भी आठ फरवरी से खुल जाएंगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, उसे बेचने और प्रयोग करने पर पाबंदी लग गई है। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर पांच लाख, परिवहन पर तीन लाख और खुदरा व्यापार करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लेगा। साथ ही नियम तोड़ने पर 100 रुपये जुर्माना भी लगेगा।
प्रदेश भर में थर्माकोल से बने सामान के इस्तेमाल पर भी रोक लग गई है। अब डिस्पोजल थाली, ग्लास व अन्य सामान प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। कैबिनेट ने इसकी नियमावली को मंजूरी दे दी है।
बैठक में कई अहम बिंदु पर चर्चा कर फैसला लिया गया की प्रदेश भर के सरकारी और निजी स्कूलों की 6वीं से 11 वीं तक की कक्षाएं आठ फरवरी से संचालित होंगी। बोर्ड परिक्षाओं के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की कक्षाएं पहले ही खुल चुकी हैं। विद्यालय शिक्षा विभाग स्कूलों के खुलने को लेकर जल्द एसओपी जारी करेगा।
मनरेगा के तहत सरकार 20 हजार जॉब कार्डधारकों 150 दिन का रोजगार देगी। इसको लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर कर 18 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब मदिरा की दुकानों का आवंटन लॉटरी के स्थान पर ई टेंडरिंग से दो साल के लिए होगा। देसी मदिरा की दुकानों पर बीयर भी उपलब्ध होगी। दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। सभी दुकानों का नए सिरे से राजस्व तय होगा। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्रों में रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में हाउस टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि टैक्स में बढ़ोतरी महज 0.1 से एक प्रतिशत के बीच ही हो।
कुछ अन्य अहम फैसले
– उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के ढांचे का होगा पुनर्गठन, दोबारा आएगा प्रस्ताव।
– परिवहन परिवर्तन कर्मचारी वर्ग नियमावली को मंजूरी, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक का पद सृजित।
– उत्तराखंड पुलिस आरक्षी व मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना व सशस्त्र पुलिस) सेवा संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी।
– एनडीआरएफ की बटालियान की स्थापना के लिए नैनीताल के टांडा वन क्षेत्र में 75 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी।
– अल्मोड़ा में मंगलदीप दिव्यांग स्कूल को खत्याड़ी में भवन व वाहन गैरेज के लिए 11.20 लाख लागत की दो नाली भूमि निशुल्क मिलेगी।
– प्रदेश में साइबर क्राइसेस मैनेजमेंट प्लान लागू। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना को अपनाया।
– जीएसटी ऑनलाइन ग्राहक योजना सामान का बिल लाओ, ईनाम पाओ बंद करने का फैसला लिया।
– कारखाना अधिनियम के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रस्ताव को मंजूरी।
– पिटकुल की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के वार्षिक लेखा विवरण विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।