उत्तराखण्डः पीएमश्री विद्यालयोें के लिए कुल 61.19 करोड़ के बजट प्रस्ताव अनुमोदित
देहरादून। बुधवार को उत्तराखण्ड राज्य के लिए पीएमश्री योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में चयनित 84 पीएमश्री विद्यालयों की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव 2024-25 पर प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक वर्चुअल आयोजित की गई।
बैठक में राज्य स्तर से द्वितीय चरण में चयनित 84 पीएम श्री विद्यालयों हेतु प्रस्तावित रू.78.68 करोड़ के बजट प्रस्ताव पर मदवार चर्चा की गई। चर्चा में सचिव भारत सरकार ने अनावर्ती मद में विभिन्न गतिविधियों यथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाए, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष आदि की आवश्यकता के विषय में राज्य के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।
अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ० मुकुल सती ने बताया कि राज्य से प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव विद्यालयों ंकी मैपिंग व इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप के आधार पर किया गया हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा अनावर्ती मद में राज्य हेतु निर्धारित की गई लिमिट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बैठक में उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में भी राज्य को इस मद में धनराशि की आवश्यकता होगी।
भारत सरकार की ओर से राज्य में विद्यालयों के आनुपतिक चयन की सराहना की गई। प्रथम चरण में चयनित विद्यालयों के व्यय पर भी संतोष व्यक्त किया गया।
भारत सरका द्वारा विभिन्न मदों पर विचार विमर्श करते हुए चयनित सभी 84 विद्यालयों में आईसीटी एवं डिजिटल सुविधा, ऑडियो विजुल सिस्टम, बैण्ड सेट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आदि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
निर्माण कार्य के अन्तर्गत 21 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 11 कम्पयूटर कक्ष, 19 फिजिक्स लैब, 9 रसायन विज्ञान प्रयोग शाला, 9 जीव विज्ञान प्रयोगशाला आदि की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया है।
राज्य द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नवाचारी गतिविधियों के अन्तर्गत बैगलेस डे, विद्यालय वार्षिकोत्सव, समर कैम्प, एक्सपोजन विजिट, आदि की स्वीकृति प्रस्ताव के अनुरूप ही प्रदान की गई।
ग्रीन स्कूल के अंतर्गत डस्टबिन, एलईडी लाइट, फील्ड विजिट, एक्सपर्ट टॉक, स्वच्छता पखवाड़ा हेतु भी धनराशि स्वीकृति की गई है।
इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा पीएबी बैठक में राज्य हेतु कुल 61.19 करोड़ के बजट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
डॉ० मुकुल सती ने बताया कि राज्य में उक्त विद्यालयों को वित्तीय स्वीकृति होने के फलस्वरूप कुल 225 पीएम श्री विद्यालय हो चुके हैं। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक अवसर मिल पाएंगे।
वर्चुअल बैठक में राज्य स्तर से राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ मुकुल सती, उप राज्य परियोजना निदेशक एमएम जोशी, राज्य समन्वयक पीएमश्री हरीश नेगीने प्रतिभाग किया।