आधार कार्ड से जुड़ेगी मतदाता सूची, सरकार कानून में जल्द संशोधन पर कर रही विचार
कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मतदान को लेकर एक बड़ी बात सामने रखी है। कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का विचार कर रही है, ताकि एक ही व्यक्ति को कई बार नामांकन करने से रोका जा सके। मतदान में इस नए बदलाव के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को एक लिखित जवाब में लोकसभा को सूचित किया हैं।
उन्होंने आगे कहा कि, इलेक्टोरल रोल डेटाबेस सिस्टम आधार इकोसिस्टम के अंतर्गत नहीं आता और दोनों ही सिस्टम का प्रयोग प्रमाणीकरण (पहचान बताने वाले दस्तावेज) के रुप में किया जाता है। मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने से मतदान में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकता है।
इसके अलावा कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि इस प्रस्ताव को मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है और सरकार इस पर विचार कर रही है। कानून मंत्री ने सरकार को वोटर कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकना के लिए इसे आधार कार्ड से लिंक करने कि बात कही है।
बता दें कि, पिछले साल जनवरी में कानून मंत्री को यह सुझाव चुनाव आयोग ने दिया था, जिसे कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद अब आगे सरकार के विचार-विमर्श के बाद मौजूदा कानूनों में संशोधन की बात कर रहे हैं। इससे मतदान में होने वाली गड़बड़ियो के रोका जा सके।
बता दें कि, साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के बैच ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें आधार कार्ड को सिर्फ लोगों के पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने कि बात की गई थी। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में कहा था कि सरकार को आधार से किसी भी जानकारी को टैप करने के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता होगी।